ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਨ-ਦਨਾਉਂਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੋਲੋ ਵਿਊ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਫਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਫਿਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ, ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਲੀਮ ਪੰਡਿਤ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
11 ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਕਰਾਂ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਸੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਬਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 12 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ‘ਹੱਥ ਵਿਚ’ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਹਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਟੋਨ ਵੱਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਲੂਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ-ਹੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸਲੀਮ ਪੰਡਿਤ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੈਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਜੀਦ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਗਾਦਿਆਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਸ਼ੀਦ ਰਸੂਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣਗੇ।”
ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਜਿਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 13 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ 10 ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਆਫ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਕੇ.ਪੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਖਾਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਉੱਪਰ ਕਰੂਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ‘ਜਹਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦਾ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਨੇ ਚੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।”
‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ “ਕਲੱਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।” ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ।
ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੋਲੋ ਵਿਊ ਭਵਨ ਜੁਲਾਈ 2018 ‘ਚ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਦੋ ਸ਼ਰੀਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਾਲਤ” ਉੱਪਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਂਤਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੰਸਥਾ’ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।
ਜਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੰਚਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਕਿਬ ਜਾਵੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ” ਪਰ ਕਲੱਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ: “ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀ ਬਾਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ!” ਉਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੋਠੀ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਲੱਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਬੂ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਬਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕਾਈਵਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਘਾਟੀ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਚੱਲਦਾ)