ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ` ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਤੇ
ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 117 ਵਿਚ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ. ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 467 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 2015-2017 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ‘ਆਪ‘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆਪਣਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬੇਨਿਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।