ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਜਾਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਣ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ `ਚੋਂ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਰੂਪਨਗਰ: ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਲਾਪੁਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇੜੇ 486 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਲਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।