ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਵੈਦ
ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਵੈਦ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਵੈਦ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜ ਭਰਿਆ ਵਿਲਾਸੀ ਜੀਵਨ, ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉਧੜ ਪੁਧੜ ਤੇ ਖਿੰਡਰ ਖਿਲਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇੱਕ ਦੁਰੇਡੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ` ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਸੀ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਾ ਸਿੰਘ 1730 ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਸਬਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਉਦਾਲੇ ਪਦਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 1742 ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਣਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭੁਲਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਪੁੱਤਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਦਰ-ਉਦੀਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਵਿਚ 58 ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲਸੀਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਅਵਤਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਆਓਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਏਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਮੇਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ 1857 ਦੀ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਜੋ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ` ਮਿਥੀ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹੀ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਬਾਉਣ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਾਜ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ।
ਸੋ, 9752 ਮਰੱਬਾ ਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 26,43,853 ਵਸੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 2,58,32,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਉਠੀਆਂ/ਚਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਈ ਰਹੇ।
1849 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ 1857 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸਮਾਜੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ, ਸੋਮੇ, ਲੋੜ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ ਮਿਥੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਭੂ-ਬੰਦੋਬਸਤ 1860 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ।
ਰਾਜਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ-1878 ਅਨੁਸਾਰ 103 ਮਰੱਬਾ ਮੀਲ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ 67 ਮਰੱਬਾ ਮੀਲ ਰਕਬਾ ‘ਜੰਗਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ ਹਲ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਜੋ ਸਰਗੋਧਾ ਬਾਰ, ਸੰਦਲ ਬਾਰ, ਗੰਜੀ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਲ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 28-28 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮਰੱਬਾ’ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰੱਬੇ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਲੀ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ; ਭਾਵ ਇਨਾਮਦਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਕਰਾਊਨ ਲੈਂਡ) ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 3-3, 4-4, 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਸਨ- ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨੀਯਤ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਾ-ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਦਨਾ-ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 7 ਜਾਂ 8 ਹੇਠ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਲ੍ਹਾ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਟਾਈ, ਲਗਾਨ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ, ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ।
1868 ਅਤੇ 1887 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਸਤਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1892-93 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਵਾਹੀਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਹੇਠ ਸੀ। 1902-03 ਤੱਕ ਹਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1916-17 ਤੱਕ 44 ਫੀਸਦੀ, 1921-22 ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1931-32 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ਵਿਚ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 45 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਹਲ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ 1932 ਵਿਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਮਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। 25 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 46.1 ਫੀਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਸੀ। 15 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 15.1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਲ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 20000 ਹਲਵਾਹਕ ਜੋ ਕੁੱਲ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹ ਰਹੇ , ਜਦਕਿ 13,32,000 ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਦਾ 33.3 ਫੀਸਦੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲ ਹਲ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਟੋਡੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੋਮਾ ਬਣਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਮਾਲਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜੋ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ (ਬਿਸਵੇਦਾਰ) ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ‘ਮਾਲਕ ਆਲ੍ਹਾ` ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 6 ਗੁਣਾ-8 ਗੁਣਾ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਭਾਵ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਘਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫਰਜ਼ੰਦੇ-ਖਾਸ ਸਲਤਨਤੇ-ਇੰਗਲਿਸ਼ੀਆ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪੁੱਤਰ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ (ਪਤਨੀਆਂ) 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਏਨੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਲਵਾਹਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1870-80 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਕੇ ਸਕੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਹਲੜ ਨਿਕੰਮੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਪਰ ਮੌਜ ਭੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਕੀਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਭਦੌੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ (80) ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਕੀਰੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, 8 ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੀ- ਤਾਮਕੋਟ, ਰੱਲਾ, ਮਨਫਰਾਂ, ਮੌੜ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਸਿਨੇਰਹੇੜੀ, ਰਾਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ।
ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖਾਸ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚਹਿਲ, ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਪੰਜ ਕਬੀਲੇ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਏਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਾਲ 1902-04 ਦੇ ਬੰਦਬਸਤ ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਹਲਵਾਹਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਟਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਲਵਾਹਕ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਟਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਉਤਰ ਆਏ।
1902-04 ਵਿਚ ਹੋਏ ਭੂਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਪੋਪਹਿਮ ਯੰਗ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ (ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ) ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਯੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ (ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਲਵਾਹਕ ਕਿਸਾਨ ਘਬਰਾਏ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਪੋਪਹਿਮ ਯੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਯੰਗ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਵਾਹਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮੌਰੂਸੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਵੈਂਕਟਾਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ-1952 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ‘ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ` ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਪੌਪਹਿਮ ਯੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਠੋਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ (ਮੌਰੂਸੀ ਹੱਕ) ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?”
“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਮਾਫੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ, ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ` ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੌਰੂਸੀ ਹੱਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਰੂਸੀ ਹੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਸਨ ਜੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਬੁਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਫਸਰ ਪੋਪਹਿਮ ਯੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਕਾਟਜੂ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੇ 1952 ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਂਕਟਾਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਵਾਹਕ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਮਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 78 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਹਕ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ-ਬਿਸਵੇਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਫਸਲ ਖੋਂਹਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਲਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਢੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਜਨਮ-ਮਰਨ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਬੇਗਾਰ, ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਘਰ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਰੋਟੀ ਭਾਜੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਗਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਸੋ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬਟਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਪੱਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਣ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਸੇਰ, ਭਾਵ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਵਾਣਾ, ਬਾਬਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਚਹਿਲ ਆਦਿ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਨ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀਂਦ ਦੋਵੇਂ ਰਿਆਸਤ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਲਸੀਆ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਚੋਖੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 85 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 82 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਾਵ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਨ। 5 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਵਿਚ 29 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। 2.7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 245 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 18 ਮਿਡਲ ਤੇ 13 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ 784 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਦੌੜ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਡਸਕਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਥ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਈ-ਕਈ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਇਤਨੇ ਚੌਕਸ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆ ਠਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਅਹਿਸਾਸ, ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕੁਰਹਿਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੇ ਸਰ ਸਈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ 1885 ਵਿਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ।