ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਐ.ਏ.) ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖਲੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਐਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 9 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, 2024 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ; ਖਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੇ ਬਗੈਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸੰਭਵ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਉਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ, ਕੁਹਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।