ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਮੌਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਮੁਸਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਸੀ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼-ਵਸਤ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਊੜਿਆਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ।