ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਚੌਤਰਫਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਹੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ; ਠੀਕ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ; ਨਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੁੱਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰਤਾ ਕੁ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਆਸਤ, ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨੇ ਪੈਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂਘ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਹੋਵੇ।