ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਸਤਗਾਸਾ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।