ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 1989 ਤੋਂ 2003 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਵੁਈ ਦਿ ਸਿਟੀਜਨਜ਼` ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ `ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਜਗਮੋਹਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਈ ਫਰੋਜਨ ਟਰਬੁਲੈਂਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ` ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਵਰ ਮੂਨ ਹੈਜ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ` ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ `ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 1990 `ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।`
ਵਕੀਲ ਬਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆ ‘ਚ ਜਬਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।‘ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।