ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਲੋਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ। 1985 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਏਕੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਹਵਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।