ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ‘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਵਰਾਜ‘ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਾਬਰ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 31 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਐਸ. ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ, 2001 ‘ਚ ਇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਬਿੱਟਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।