ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੰਘੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਈ ਜੁਟੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਥੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਏ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਕਾਲੀ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਭਰੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੜੀ ਗਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ।