ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-97795-30032
ਮੋਨਿਕਾ ਸੱਭਰਵਾਲ
ਫੋਨ: +91-98725-16664
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ; ਦੂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ (16 ਫਰਵਰੀ) ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ (ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੋ-ਆਪੋਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਗਠਜੋੜ ਦੇ 11 ਸੂਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ (ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਓ ਵਿਚੋਂ ‘ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਮਾਜਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ‘ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ` ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਿੱਖੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਮਜਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਣਾਈ` ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਾਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ` ਅਤੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼` ਦੇ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 117 ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਉਮੀਦਵਾਰ (81%) ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਦੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਚੂਲ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।