ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਖਦੇਵ ਭੂਪਾਲ
ਫੋਨ: +91-99153-42232
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂਪਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ/ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੇਇਮਾਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।
ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆਏ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ `ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ` ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ:
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਦੇਸਿ਼ਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆਧਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ।
4. ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1:5 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।
5. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ-ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8. ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸਤੂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
9. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
10. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 5000 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 1000 ਵੋਟਰ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।
11. ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਧਾਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਸੂਲਾਂ, ਟਿਕਾਊਪਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲੋਕਮੁਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਉਚਿਤ ਬਰਾਬਰੀ (ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਫਰਕ ਨੂੰ 1:5 ਤਕ ਰੱਖਣਾ), ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਨਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।