ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ: ਢੀਂਡਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ।
‘ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ`
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।