ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ` ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸੁਪਨਾ` ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੰਨੀ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ‘ਚ ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੱਡਾ ਤੋਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾ ਦੋ ਸੈਂਕੜਾ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਕੇਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ 350 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਬਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ: ਚੰਨੀ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਹਨ।