ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (620 ਮੀਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਭਿਲਾਈ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਦੋਵੇਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ)।
ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲਾ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ, “ਛੋਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਹੈ।”
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ।” ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਸੁਧਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਖਣਿਜ-ਭਰਪੂਰ ਸੂਬੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਮੱਧਯੁਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀ.ਡੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੇਰਵੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।
ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਢੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਦਾਲ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੱਟਦੇ, ਚਟਾਈ ਬੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਾਇਸੂਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹਲਚਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਰਾਜਕ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 35 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ 75 ਕੈਦਣਾਂ ਤੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਉਪਰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚਟਾਈ `ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ‘ਕੱਫਣ ਦੇ ਆਕਾਰ` ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਪਖਾਨਾ – ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ 55 ਵਿਚੋਂ 13 ਔਰਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ‘ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬੈਰਕ’ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1306 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ (490,000) ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 69% ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 118% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਇਸੂਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਕੈਦਣਾਂ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਪਦਿਕ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਪਤਨੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਮਾਵਾਂ’ ਸਨ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, “ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਸਮਾਂ ਸੀ।”
“ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ `ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।”
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
“ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ।”
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੈਦਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਡੈਲਰਿੰਪਲ ਅਤੇ ਨੈਓਮੀ ਕਲਾਇਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਬਹੁਤ ਕੁਝ’ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟ ਕਾਮੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਦਿ ਪਲੇਗ’ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਕੈਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ- ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਮਰੀਏ।`
ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ: “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।”