ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਆਈ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਡੈੱਥ ਵਾਚ` ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ 45 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
28 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ `ਚ ਜਾ ਗਿਆ। ਆਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਡੈੱਥ ਵਾਚ` ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ `ਚ ਜੁਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਤਰੇ `ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਤਿਆਰੇ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ.) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 `ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰਕੋਤ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ `ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ‘ਡੈਥ ਵਾਚ` ਸੂਚੀ `ਚ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਇਹ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਹੈ। 2021 `ਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 2020 ਵਾਲੀ ਇਹ 12ਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ `ਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੂਲ ਵਜਾ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014 `ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਡਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ, ਡਾ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2010 `ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 122ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ ਜੋ 2014 `ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ `ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 `ਚ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਆਂ 14 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਮਨ ਐਨਾ ਕੁੱਢਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਥਾਣਿਆਂ/ਕੈਂਪਾਂ `ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ/ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ` ਛਾਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ `ਚ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੀ ‘ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ` ਅਤੇ ‘ਸੈਲਫ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ` ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਮੋੜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਤੋਂ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜਾਦ ਗੁਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਹਮਲੇ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਲਫ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ` ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 `ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 13 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ` ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 17 ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਾਹਿਤਿਕ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ‘ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ` ਛਾਪਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੂਨ 2020 `ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ` ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅਣਛਪੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ‘ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ` ਹੈ।