ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਰਖ ਸਫਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿੜ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਸੀ ਰੱਖਿਆ।
‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਂਜ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਆਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ- ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗੀ।