ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬਕ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 587-436-4032
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕਸੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਦਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸੱਦੇ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਠਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁ਼ਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਾਮਰੇਡ, ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੂੜ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ‘ਐਕਟਰ ਜਰਨੈਲ’ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਸੂਰਮੇ’ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਨੁਮਾ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ `ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ`।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ `ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ-ਚੁਕਾਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ `ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੈ।` ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ/ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਉਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੂਝਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ `ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ `ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਏਨਾ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ `ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕਸੁਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਐਸੇ ਸਬਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।