ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਹਕੂਮਤੀ ਜੰਗ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 13 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਹੋਰ ਜਣੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਫੌਜ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ `ਚ ਇਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੇ ਸਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ` ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜੇ ਇਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ : “ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ `ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ?” ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਨਤਕ ਖ਼ੌਫ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ‘ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਡੋਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਕਾਦਮੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 132 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਬੈਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਡੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਡੋਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਰਮ ਉੱਪਰ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ` ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਉੱਘਾ ਕਾਰਕੁਨ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਘੁਲਾਟੀਆ ਹੈ। 2004 `ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਵਿਸਫੋਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਇਸ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਐਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਟਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨਨਾਮੇ `ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਖ਼ੁਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ `ਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਵੌਲੰਟਰੀ ਡਿਸਅਪੀਰੈਂਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ 2006 `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਬੌਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 `ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਇਹ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਅਤੇ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਛੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ `ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ।
ਖ਼ੁਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2007 `ਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ 1989 ਅਤੇ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ `ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਸੀ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1990ਵਿਆਂ `ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ `ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਨ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ `ਚ ਰਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2009 `ਚ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਗ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਨਾਮ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ `ਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 `ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 38 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ `ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 2156 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ “ਲਾਪਤਾ” ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜ/ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕਾਂ `ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢੀਆਂ-ਟੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਲੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਬਰਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਂਦ `ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਞ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜ/ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਞ ਕਬਰਾਂ `ਚ ਦਫਨਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਵੰਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਰਧ-ਵਿਧਵਾਵਾਂ` ਲਈ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਏ।
ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ `ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 1994 ਦੇ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੋਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪ ਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 2016 `ਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ “ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ” ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 972 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਫੌਜ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਪਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 `ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਲੇਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਜੋ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਬਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਜਨੇਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 76 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 `ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ `ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ `ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ” ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ‘ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ` ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ` ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਝਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਆਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਕੇਸ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ 2018 `ਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ `ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ” ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 `ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਥੋਕ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਪਰਚੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਇਬਲਜ਼ਵਾਦੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 `ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲੋਗੇ।”