ਵਧਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ `ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਭੁਸਰਨੁਰਮਠ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ `ਚ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੋਥ` ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਘਟਾਉਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ `ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ `ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ `ਚ ਪਏ ਉਹ ਤਿੰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ `ਚ ਕਮੀ ਆਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ `ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ `ਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ `ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ `ਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਓ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ `ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ, 2021 `ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ `ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰਡ ਚੁਆਇਸ` ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 48.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਤ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਅਣ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਮੈਨਪਾਵਰ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ `ਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ `ਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ `ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕਦਮ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2019-20 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। `ਗਰਾਸ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ` (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.) ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ `ਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵੀ 4.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ 3.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ `ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।