ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ
ਫੋਨ: 905-793-5072
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 5-6 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ[ਐਸ[ਪੀ[ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ’ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ’ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਭ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕਦਾ।
ਅਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਬਦਨੀਤ` ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਬਦਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਨੀਤੀ’ ਦਾ ‘ਇਲਹਾਮ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਹਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ?
ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ` ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਹਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ (ਪਰਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਮਿਲਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ[ਐਸ[ਪੀ[ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਸੀ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿਤਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤਕ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸੱਜਣੋਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ।
ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ
ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਵੱਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 1946 ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਰ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ।
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ (ਹਿੱਸੇ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਪੀ ਰੇਲ, ਵੀਆ ਰੇਲ, ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸ਼ਅੇਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਡਿਵੀਡੈਂਟ) ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬੋਰਡ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਮਾਰਟਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ 1-2 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ‘ਫਰੀ-ਪੋਰਟ’ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੰਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹਮਾਤੜ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 136 ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 15% ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 20 ਤੋਂ 25% ਤਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਹਾਵੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਾਹਵੇ’ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀ-5 ਨੈਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਐਮੇਜ਼ੌਨ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਊਬਰ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਲਿਵਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਗਾਹਕ (ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 100 ਕੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਬਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟਕੁਆਇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਦ ਵਪਾਰ (ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ 0.08 ਸੀ। ਲੰਘੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 57,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ 60,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਦਪਾਦ ਕੱਚੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੁਦਾਮ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ?
ਵਿਚਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।