ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ ਗਰਾਫ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ `ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਫਤੇ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ! ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟ-ਗੁੱਜਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੰਪਰਕ ਏਕਤਾ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਤਰ `ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਮਾਜ `ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਿਕਾਊਪਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ‘ਆਗਿਆਪਾਲਕ ਸਮਾਜ` ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਹਿੰਸਕ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੋ 2013 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।