ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਘੜੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰੁਖ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।