ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ `ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੰਚ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 50 ‘ਫਰਜ਼ੀ` ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ (ਪਿੰਕੀ) ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘੂੁ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਝਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅ ਫਬਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਜਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
________________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।