ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370, 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
__________________________________________
ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।