ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼‘ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
____________________________________
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
_____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਨੱਢਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।