ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ‘ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਢਾਲਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁੜ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁੜ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਲ.ਜੀ. ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ‘ਸਿੱਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰ ਹਨ।” ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।”
ਯਾਦਵ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪ ਗਏ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।” ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਵਕੀਲ) ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ‘ਸੂਤ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਜੋ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਥਿਤ ਦਬਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੱਢਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਘੜੀਸ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 12 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ: ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਪਤਾ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਸਿਆਲ ‘ਚ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਅਤੇ ਸੂਡੋ-ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2008 ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੋਲਾ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 23 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੋਲਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਾਂ ਬਿੱਟੂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ; ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਲਾਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਊ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹਲ ਕਈ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਤਾ, ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਡੋ-ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਚਾਹਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।’
ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਾਹਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ “ਸੱਤਾ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਚਾਹਲ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਗੰਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।” ਚਾਹਲ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੇਤ-ਖਣਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
26 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੱਤਾ, ਸੱਤੀ, ਸੁੱਖੀ, ਮੁਖੀ, ਜੱਗਾ, ਜੱਗੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਮਜੀਠੀਆ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ – “ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਪਰ “ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।”
‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ 1.37 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ `ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ‘ਗਵਾਹ’ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਕਤ ਸੌਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਵੱਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ., ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ/ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਏ, ਸੱਤੇ, ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਡੋ-ਫੈਡਰਾਈਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸੇ (ਸੱਤੇ ਅਤੇ ਚਹਿਲ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ) ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ (ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ) ਨੇ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਟੂ ਅਜੇ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
(ਚੱਲਦਾ)