ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ, ਭਾਵ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕ ਰਹੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ’ ਮੁੜ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇਸ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਹੀ ਚਾਰ ਮਸਲੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਨਸ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਕਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।