ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ‘ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਢਾਲਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁੜ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੰੰਮੀ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁੜ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਥੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ `ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡੂੰ”। ਭੀੜ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ “ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ”। “ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ”, ਉਹਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।”
ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੰਦਿਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਉਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ `ਚ ਆਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ।
ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਛੱਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ: 2017 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੌਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸੌ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ (ਚਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਦਲੇ) ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ (ਜੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ)। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ (ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” ਉਸੇ ਸਾਲ, ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਫਰਵਰੀ, ਦੂਜੀ 15 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ `ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ `ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ (ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੜ ਸਾਂਭ ਲਈ)।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਬਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ-1985 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣ-ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸਿਰਫ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 111 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੋਗ `ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਨਾੜਾਂ `ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜਨ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 199 ‘ਓਟ’ ਕਲੀਨਿਕ, 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 17 ਸਰਕਾਰੀ ‘ਓਟ’ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ‘ਓਟ’ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 2013 ਦਾ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਖ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਬਤ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ) ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ.) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ, ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ … ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
—
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਨੇ 1986 ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1993 ਤੱਕ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਐਡਹਾਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ‘ਚ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ। 2013 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਜੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਆਂ “ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।” ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ 77 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੁੰਦਲ ਵਿਚਾਲੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ” ਲਈ “ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ” ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼” ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
6 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਕੇਸ ਵਿਚ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨੀ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ‘ਚ, ਸਤਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਾਰਪਾਲ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਸਤਾਰਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਤਾਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਜੋ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ।
ਇਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਆਈਏ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਏਐਸਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਜਾ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਖੁਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਕੁਜੋੜਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਦੀਆਂ 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਅਪਰਾਧ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ 12 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁੰਦਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਜੀਤ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਜੀਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
15 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।”
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਦੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ “ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ” ਖੁਦ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਵਕਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਚਲਦਾ)