ਕਾਬੁਲ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਸਾਕਜਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਉਰਦੂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
33 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਾਈਵ` ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ (ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ), ਖੈਰੁੱਲ੍ਹਾ ਖੈਰਖਵਾ (ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚ ਮੰਤਰੀ), ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰੀ (ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਵਾਸਿਕ (ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਉਮਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਖੋਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਾਈਵ` ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨੂਰੀ `ਤੇ 1998 ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਤਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿਬਰੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹਨਾਫੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਖਲੀਲ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
____________________________________________________
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ।` ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ।
ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ
ਕਾਬੁਲ: ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਕੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ `ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।