ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੀਠਤਾਈ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਣੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ` ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਣਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ` ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ` ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 2013 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਲਈ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗਤ ਆਸਰੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੱਧਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2024 ਵਿਚ ‘ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
__________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।