ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲੱਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਮਨਾ` ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਦੂਜਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬੀਜ ਖੱਟੇ ਫਲ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ `ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ/ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇੇ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 22 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ `ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਬਰ ਅਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
______________________________
ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਖੱਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।