ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-04330
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਜੁਗਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਧਰਮ/ਫਿਰਕੇ/ਪਛਾਣ/ਖਾਸ ਸਭਿਆਚਾਰ/ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ`(ਈਕੋਸਾਈਡ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਊਰਮਵਰਗ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ (ਨਾਜ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ) ‘ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਜਾ ਧਸਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਪਰੁੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸੁਲਗਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ` ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੋ-ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟ-ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ-ਅਣਦਿਸਦੇ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ, ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ‘ਕੀਮਤ` ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ` ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਲਿਖੇ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਿਰਜਣ, ਉਗਾਉਣ, ਮੌਲਣ, ਵਿਗਸਣ ਤੇ ਦੇਣ/ਵੰਡਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੱਟਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ, ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀ-ਦਰ-ਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ? ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਘਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਹਾਅ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਵਰਗ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਪਸਾਰ ਇੰਨਾ ਅਮਿਣਵਾ ਤੇ ਬੇਥਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਹੀ ਹੂੰਝਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ‘ਸੇਵਾ` ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ` ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ` ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਮੁਨਾਫਾ` ਤੇ ‘ਪੂੰਜੀ` ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕਾਰਜ਼-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰ-ਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਦਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਆਪਸੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਲੀਅਨ-ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਂਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਬਣਨ-ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਿਉਂਦ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਨਾਇਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੰਗਰਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਵਾਗੇ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਢਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ` ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਊਰੀ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਣਾ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੈਤਕਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ‘ਪੈਸੇ` ਰੂਪੀ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਗਮਬੇਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰੋਮ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਸੁਕਰਾਤ, ਅਰਸਤੂ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਜਿਊਣ` ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਰਤੋਂ` ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ, ਸੰਦ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਦੇ। ਜਿਊਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ‘ਸੱਤਾ` ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਿਸਾਤ? ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸ਼ੈਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ‘ਵਰਤੋ` ਵਿਚ ਆਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ।`
ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਖੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਕ ਲੁਕਾਸ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਠੰਢੇ ਤੇ ਬੇਹਿੱਸ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਲਾਗਤਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ` ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨਤਾ ਅਜੀਬ ਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਦਵੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤਰਕ ਹਰ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ‘ਕਬਜ਼ੇ` ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਕਬਜ਼ਿਆਂ` ਤੋਂ ‘ਮੁਕਤ` ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੂੰਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੇਰਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਫਰਤੀ ਜਨੂਨ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ਈ.ਐਮ.ਆਈ, ਕਰਜ਼ਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਸੇਲ ਤੇ ਬਰਾਂਡ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਲਿਸਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ‘ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸੱਤਾ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣ-ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ/ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਔਬਜੈਕਟ` ਵਿਚ ਐਲੀਸਨ ਕੋਲੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ/ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।