ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ
ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿੰਨ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ’ ਭਾਵ ਪਖਤੂਨਾਂ/ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਖਤੂਨ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖਤੂਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪਠਾਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ, ਛੇ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਅਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਤੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਜਕੜ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿ ਪਖਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ, ਰਸਦ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸਲੀ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਡਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਸ਼ੂਰਾ’ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਪਖਤੂਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਖਤੂਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ 2670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਲਕੀਰ 1893 ‘ਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ’ਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆ ਵੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਖਤੂਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ‘ਆਬਾਦ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਬਫਰ’ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਉਂਝ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪਖਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੜ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਣ ਆਗੂ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੱਫਾਰ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1948 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਬਾਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਖਤੂਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਭੜਕ ਪਈ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 1955 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 100 ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1993 ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਬੁਲ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਹੀ ਗਈ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਕੀਰ’ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ, ਫੌਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੱਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼’ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਖਤੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ/ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤੇ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਾੜ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਡਿਟੈਕਟਰ (ਖੋਜੀ ਯੰਤਰ) ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਅਫਗਾਨ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਫ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਖਤੂਨ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਬਲੋਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਤਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਮੁਹਾਜਿਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐਮ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਮੁਹਾਜਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਰਹਿਤ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸ ਲਈ ਪਖਤੂਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਨ।