ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-2022 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 93,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 500 ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਧਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਉਦਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ` (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ 48,77,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜੂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਗਰੈਕਸੋ) ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੁਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਕਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਪਲਾਕਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021‘ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
__________________________________________
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ` (ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ) ਗਰੁੱਪ -ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ.), ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਏ.ਆਈ.ਈ.ਵੀ.), ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.ਵੀ.) ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਆਈ.ਈ.ਵੀ.) ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।