ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1947 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣਾ (ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਣਾ)। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗੌੜੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ-ਪਟੇਲ’ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ‘ਚ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ’, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਤ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਨ:
1940 ਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੈਤੀ ਅਫਸਰ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ 1940 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 11 ਸਿੱਖ ਰਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮੇਜ਼ਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਲੀ ਸੀ। ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੁਇਟ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
‘ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਂ। ਮੇਜਰ ਬਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੋਟੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਟੇਟ ਬਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ’ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਟੇਟ’ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਟੀ.ਬੀ.ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟਰ-1946’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ 1946 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ’ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁਰੀਅਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਮੀਤ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਹਨ।
ਖੈਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ 1947 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਬੀਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ‘ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ’ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਓਹਲੇ’ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰਲਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸਨ।

ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਗੁਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੇ ਧੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਗੋਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਖਤਾ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸ. ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 7 ਜੁਲਾਈ 1943 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਲੀਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 20 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1944 ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੇਅ ਟੂਅ ਫੌਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਫਰੀਡਮ: ਦਿ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਨੌਰਟੀਜ਼’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।” ਇਸੇ ਸਮੇਂ 9 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਸ. ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੀ:
‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ:
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਸਿੱਖ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।”
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1946 ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਵਲੈਤੀ ਅਫਸਰ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿਚ ਵਲੈਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ; “ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
14 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ, ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਏ.ਵੀ. ਅਲੈਗਜਾਂਡਰ ਸਨ। ਸਰ ਕ੍ਰਿਪਸ 1942 ਵਿਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਖਿਸਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੰਡ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਨਾਹ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੇਸ’ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਐਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਯੁਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ’ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਚੌਧਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟਾਂਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 15 ਸਟੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਮਾਈਨੌਰਟੀ ਪੌਲੇਟਿਕਸ ਇਨ ਦਿ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1946 ਦੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਵਿਚ ਸ. ਦੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ 1947 ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਣਦੇ-ਬਣਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ।
(ਚਲਦਾ)