ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਟਾ, ਬਦਰੰਗ, ਡੈਮੇਜ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਜ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ ਕਰਨਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈੱਸਟ ਇੰਜੀ: ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਬਦਰੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੈਲਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਧਾਰ ਚੌਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਛੜਾਈ ਕਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਰੰਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੁਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਚੌਲ ਦੀ ਨਮੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
_____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
______________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।