ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +91-98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1954-55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਜ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕਿਆਫੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੇਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 4532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 5438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਭਾਵ, ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ 10.6% ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 25.50% ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 20% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਅਤੀ ਐਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1% ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਉ; ਭਾਵ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ