ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
______________________________________________
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2020 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
‘ਖੇਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।‘
______________________________________________
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021` ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ `ਚ 15 ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।