30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਨੇ 17ਵਾਂ ਪੀ.ਡੀ. ਦੇਸਾਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਘੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਖਿਆਨ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ? ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ-ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਜੱਡਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ! ਲੇਕਿਨ ਘੁਟਣ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਰਮਨ ਸਾਹਿਬ! ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ `ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੀੜਾ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ! ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ!
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ `ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਡੀ. ਦੇਸਾਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ `ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੋ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 84 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਬਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ `ਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ `ਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ! ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ `ਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ `ਚ ਦੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੌਡੇ ਉਪਰ ਕੰਬਦੇ-ਡੋਲਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਮੁਜਰਿਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਛ ਸਮਝ `ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ-ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਮਨਮਾਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ; ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ! ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ `ਚ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 17 ਆਮ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਹਵਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ-ਨਿਯਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ!
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਕਦਮ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਗਏ?
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਉਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ `ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ `ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ `ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ!
ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ!
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ `ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ, ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਸੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਹੀ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ `ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਢੋਈਏ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ `ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ?
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।