ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੌਰਾਨ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ 43 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਲਫ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 36 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 15 ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 12 ਦਲਿਤ, 8 ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ 27 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਤਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।