ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 1539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 400 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ- ਜੋਖਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਦੋ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਬਕਾਏ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 800 ਕਰੋੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।