ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ `ਚ ਇਕ ਉਘਾ ਨਾਮ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਤਿਨਦਾਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਵਾਮੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪਲੀ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਪਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਓਲੋ ਫਰੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ `ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਗਲੌਰ `ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ `ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ `ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸੰਸਥਾ `ਚ ਸਟੇਨ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਵਾਦ` ਥੋਪਣ `ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।” ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1990ਵਿਆਂ `ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਝਾਰਖੰਡ) `ਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ `ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਰਦਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਮਲ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ।”
1996 `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਝਾਰਖੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (ਜੋਆਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਇਬਾਸਾ `ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੇਲਿੰਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਡੈਮ ਨਾਲ ਚਾਤੀਕੋਚਾ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਕਾਰੋ, ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਕੋਡਰਮਾ `ਚ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਸਾ (ਸੂਚੀਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 1997 ਦੀ ਸਮਤਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਲ `ਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ)। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਚ ਖਣਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੇਸਾ 1996 `ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ 2017 `ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ‘ਪਥਲਗੜ੍ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ` ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੇਸਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ `ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ‘ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਵਿਕਾਸ ਅੰਦੋਲਨ` ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਤਾਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰ `ਚ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ `ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2010 `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਓਂ ਕਾ ਸੱਚ` ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3000 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ 2016 `ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਦ 102 ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 97% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 59% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2017 `ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਮੇਟੀ` ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। 2018 `ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਕਾਡਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਂਚੀ `ਚ ਬਣਾਏ ਬਗਾਇਚਾ ਕੈਂਪ `ਚ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਡੀ. ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। 12 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਨੀਮੋੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਕਿੰਨਸਨ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਮਕਾਊ ਅਮਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ `ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ‘ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਮੇਟੀ` ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਪਥਲਗੜ੍ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਐਸ. (ਵਿਮੈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਖ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।” ਇਹ ਵੀ ਕਿ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ `ਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰਕ `ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ।” “ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ… ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਵਰਗੇ ਰੋਸ਼ਨ-ਖਿਆਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ `ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ `ਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸੱਤਾ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲਹੂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਇਕ ਐਸੇ ਪਰਮ-ਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ `ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।