ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ- ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਕੇਸ ਲੋਡ, ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਕਾਰਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ‘ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਏਗਾ`, ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।
___________________________________________
ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਦਾਇਗੀ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 64,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।