ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਫੰਡ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ।
____________________________________
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।“ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ‘ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ……।”