ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ

ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਕਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਧੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਲਈ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 16-17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਆਪ) ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਦਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਨਬੇੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਰੀ ਵੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।