ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਸਪਾ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 1996 ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 13 ‘ਚੋਂ 11 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 23 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦਾ ਰਿਹਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 36.6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25.2% ਜਦਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ 4.3% ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਦੇ 97% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 27.8% ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ 3.5% ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਐਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਹਾਲੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵੰਡ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੋਟ ਲਾਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ‘ਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਯੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਰੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੋਣ; ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ; ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦੇ, ਦਲਿਤ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪ੍ਰਸਤ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡ-ਖੀਰ ਹੁੰਦੇੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਰੁਝਾਨ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ/ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ‘ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ਼’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਸਿਰਜਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸੀ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸੰਦ ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ਼’ ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ/ਮਨੂੰਵਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਾਂਝ ਐਨੀ ਪੀਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ/ਮਨੂੰਵਾਦ (ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਜੱਟਵਾਦ) ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਵਾਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਗਰਲੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਭਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਮੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ/ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਪਛਾੜ ਬਾਰੇ ਲੱਗਭੱਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਰਗਰਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੇ ਬਗੈਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਚਾਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਤਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਏ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਬਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ’ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਊਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।