ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ (ਮੈਨੀਪੁਲੇਟਿਡ) ਖਬਰਾਂ‘ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 2017 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ (ਕੋਡ) ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ-4 (2) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
___________________________________
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਗੂਗਲ ਵਚਨਬੱਧ: ਪਿਚਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ‘ਗੂਗਲ` ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ (ਭਾਰਤੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ: ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਕੂ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।